कालिकोट जिबिसमा अनियमितता
Admin / 2014-07-21 04:45:19
रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, ३ साउन- कालिकोट जिल्ला विकास समितिमा विभिन्न शीर्षकबाट आर्थिक अनियमिता गरेको फेला परेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६९÷७० को लेखापरीक्षण गर्दा विभिन्न शीर्षकबाट आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार कालिकोटको पाखा गाविसमा गाडी दुर्घटना हुँदा मृतक, बेपत्ता र घाईतेलाई राहत दिन भन्दै विकास अनुदानबाट २ लाख रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार बैठक भत्ताबापत भौचर नंं. १५२, १५८, १७४ र १८४ बाट विभिन्न समयमा नियमविपरित ६२ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । जिविसमा ७ लाख रुपैयाँको छुट्टै प्रकोप व्यवस्थापन कोष भए पनि २०६९ भदौ २७ गतेको बोर्ड निर्णयले विकास अनुदानबाट उक्त सहयोग रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार बील भरपाईबिना नै उक्त रकम विनियोजन भएको छ ।
जिल्ला इन्जिनियर अनिल पन्तले २०६९ असार २५ देखि साउन १० गतेसम्म काठमाडौं भ्रमण गर्दा १७ हजार ६ सय रुपैयाँ हवाईजहाजको टिकट संलग्न नगराई खर्च गरेको पाइएको छ । हवाई टिकट संलग्न नगरी भुक्तानी दिएको रकमलाई प्रतिवेदनले शंकास्पद भनेको छ ।
जिविसले भाडा, सेवा, शुल्क पारिश्रमिक भत्ता, मालसामान खरिद, करार, ठेक्का सम्झौताबापतको रकम भुक्तानी गर्दा कर कट्टी नगरेको तथा गरे पनि न्यून कट्टी गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार पर्वत निर्माण सेवा मान्मालाई २०६९ असोज २४ गते स्टेसनरी खरिदबापत भौचर नं. १५ बाट भुक्तानी दिँदा १ हजार ३ सय रुपैयाँ कम कर कट्टी गरेको पाइएको छ ।
पर्वत निर्माण सेवालाई शौचालयको निर्माण सामग्री गरेबापत २०६९ पुस २५ गते भौचर नं. ५६ बाट भुक्तानी दिँदा २ हजार ६ सय रुपैयाँ कर कट्टी नगरेको फेला परेको छ । यसैगरी नासु धनबहादुर शाहीलाई पुस १२ गते भौचर नं. ४६ बाट भत्ता भुक्तानी दिँदा १ हजार ३८ रुपैयाँ कर छुट दिएको पाइएको छ । जिविसकै कर्मचारीहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी जिल्ला प्रोफाइल निर्माण गरेबापत २०७० असार २० गते पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदा १५ हजार रुपैयाँ कर कट्टी नगरेको पाइएको छ ।
नासु प्रबलजंग शाही, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत नरजंग शाही र जिल्ला सहजकर्ता नरजंग शाहीले सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौमा भ्रमण गरेबापत भत्ता विनियोजन गर्दा १२ हजार ८ सय रुपैयाँ कर कट्टी नगरेको फेला परेको छ । भौचर नं. १० र ११८ बाट उक्त भुक्तानीहरू दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला सव इन्जिनियर चक्रबाहदुर शाही २०६८ सालमा इन्जिनियर पदमा बढुवा हुँदा नियमले तोकेभन्दा बढी ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बढी ग्रेडबापत भुक्तानी दिएको फेला परेको छ । यसैगरी कार्यालय सहायकहरू नन्दाखर न्यौपाने, पहलवान शाही, शान्ता चौलागाईं, भीमप्रसाद जैसी, बेलु अधिकारी र टेक्निसियन धीरेन्द्रबहादुर शाहीलाई २४ हजार ९ सय रुपैयाँ नियमविपरीत ग्रेड थप गरेर भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
कालिकोट जिविसले जीवनस्तर सुधारका लागि दिगो भू–व्यवस्थापन कार्यक्रम (लीली) को सामान खरिद गर्दा ९६ हजार ३ सय रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएको छ । माँ मनकामना ढुवानी सेवा, गौरीशंकर हार्डवेयर नेपालगन्ज, सेती कर्णाली ढुवानी सेवा, गौरीशंकर ट्रेडिङ कन्र्सन सुर्खेत थापा ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स मान्मा र न्यौपाने इन्टरप्राइजेज एन्ड अर्डस सप्लार्यस कालिकोटसँग कारोबार गर्दा उक्त कर छली भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कालिकोट जिविसले लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि थापा ट्रेड सेन्टर सुर्खेतबाट ल्यापटप र सोनी साइबर सट क्यामार खरिद गर्दा १ हजार ६ रुपैयाँ अग्रिम कर कट्टी नगरेको पाइएको छ ।
आव ०६९÷७० मा कालिकोट जिविसले राजस्व बाँडफाँटबापत पाएको ११ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये ८४ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च भए पनि बाँकी १० लाख ६७ हजार रुपैयाँ जिविसको आन्तरिक कोषमा ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ । कुनै प्रमाण र कारण बिनारोयल्टी रकम आन्तरिक कोषमा सारेकाले महालेखाले यसलाई अनियमितता भनेको छ ।
कालिकोट जिविसले कर्णाली वरिपरी विशेष कार्यक्रमबाट विभिन्न आयोजनामा होर्डिङ बोर्ड बिल भर्पाईबिना १६ हजार रुपैयाँको खर्च गरेको पाइएको छ । उक्त आयोजनाहरूमा मोदपेल्नादेखि कालिका उच्च माविसम्मको बाटो मर्मत, उक्त उच्च माविको कम्पाउन्ड वाल घेरावार, जुति आडार सिँचाइ कुलो मर्मत, भंका खानेपानी आयोजना राम्नाकोट र रेगिल सेरीज्यूला व्यास कोटवाडा बाटो मर्मत आयोजनाको होर्डिङबोर्ड राख्दा उक्त अनियमिता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता महालेखापरीक्षकको कार्यालय पनि असुलउपर हुनुपर्ने भन्दै अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले स–साना अंक भन्दैमा यस्ता अनियमिततालाई छुट दिन नमिल्ने बताए । “प्रतिवेदन हेर्दा असुल उपर गर्नुपर्ने रकम स–साना अंकमा देखिन्छ । त्यसलाई एकीकृत गर्ने हो भने अनियमितता भएको रकम धेरै हुन्छ,” गौतमले भने, “एक रुपैयाँ पनि छोड्न मिल्दैन असुलउपर हुनैपर्छ ।”
कारोबार दैनिकबाट
प्रकाशित मिति: 2014-07-21 04:45:19
प्रतिक्रिया: