लोभी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु
Admin / 2014-07-18 21:12:21
काठमाडौं, ३ साउन । सरकारी सेवाको उच्च पदमा आसीन कर्मचारीसमेत सेवा अवधि सकिएर घर जाँदाजाँदै पनि सुविधा बढाउन छाडैनन् । त्यसको उदाहरण हो सचिवहरूको धमाधम राजीनामा । उनीहरूले बढी पेन्सन पाउनकै लागि सचिवको सेवा अवधि सकिनु केही दिन बाँकी रहँदै साउन ७ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन् ।
मन्त्रालय र निकायका १२ सचिव पाँचवर्षे सेवा अवधि पूरा भई साउन ८ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए । ती १२ मध्ये ६ जनाले राजीनामा दिइसके । बाँकी ६ मध्ये ४ जनाले समेत बढी पेन्सन पाउनकै लागि एकरदुई दिनमै राजीनामा दिन तयारी गरेका छन् ।
ती १२ जनामध्ये सबभन्दा पहिले सूचना आयोगका सचिव श्रीराम पन्तले राजीनामा दिए । उनले साउनको ४ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन् । असार २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
तर उनी अहिले पनि कार्यालयमा काम गर्दैछन् । त्यसरी नै सचिवहरू युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतापकुमार पाठक, लोकसेवा आयोगका नाथुराम चौधरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कृष्णहरि बाँस्कोटा, पर्यटन मन्त्रालयका सुशील घिमिरे र वन मन्त्रालयका गणेशराज जोशीले सेवा अवधि सकिनु अघिल्लो दिन अर्थात् साउन ७ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदो शुक्रबार बसेको बैठकले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
बढी पेन्सन पाउन थप चार सचिवले राजीनामा दिँदैछन् । सचिवहरू स्वास्थ्यका प्रवीण मिश्र, महिला मन्त्रालयका दिनेशहरि अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका युवराज भुसाल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केशव भट्टराईले समेत साउन ७ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिन लागेको स्रोतले बतायो । ‘शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक भन्ने नै थाहा भएन, नत्र हामी चार जनाले समेत राजीनामा दिन्थ्यौं,’ एक सचिवले भने ।
१२ जनामध्ये दुई सचिवहरू उद्योगका कृष्ण ज्ञवाली र सहरी विकासका किशोर थापाले भने बढी पेन्सन नपाउने भएकाले राजीनामा दिने छैनन् । ३० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कारण बढी पेन्सन नपाउने भएकाले ज्ञवाली र थापाले राजीनामा नदिएका हुन् । निजामती ऐनको सानो कमजोरी (लुप होल) को फाइदा उठाउँदै ६ सचिवले सेवा अवधि सकिनु एक दिन पहिल्यै लागू हुने राजीनामा दिएका हुन् भने बाँकी चारले पनि त्यही लुप होलको फाइदा लिन राजीनामा दिँदैछन् ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ को निवृत्तिभरणसम्बन्धी दफामा निजामती सेवाका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्ने र त्यसरी स्वेच्छाले अवकाश लिएको कर्मचारीले साठी वर्ष पुग्न जति उमेर बाँकी छ, त्यति अवधि थप गरी सेवा अवधि हिसाब गरेर पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।
एकरदुई दिनअघि राजीनामा दिएर यो दफाअनुसारको फाइदा लिन खोज्नु यसको ठाडै दुरुपयोग भएको प्रशासनिक अधिकारी नै बताउँछन् । जागिर अवधि लामै बाँकी रहेका, तर ३० वर्ष सेवा अवधि पुग्नासाथ राजीनामा दिने कर्मचारीलाई सुविधा दिन मात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
६० वर्षे सेवा अवधि हुँदा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई मात्र यो सुविधा लागू हुन्छ । २०४९ मा निजामती ऐन संशोधन गरी सेवा अवधि ५८ वर्ष बनाइएको हो । निजामती ऐनको यो व्यवस्थाले राज्यलाई ठूलै घाटा लागेको छ ।
एक दिनअगाडि लागू हुने गरी राजीनामा दिने सचिवहरूलाई दुइटा फाइदा छ । पहिलो उनीहरूले ६० वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन सुविधा पाउनेछन् । उदाहरणका लागि कुनैले सचिवको ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी ५२ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउँदै थियो भने उसले एक दिन पहिले राजीनामा दिएबापत थप आठ वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन पाउनेछन्, अर्थात् एक दिन पहिले राजीनामा दिएको ‘पुरस्कार स्वरूप’ उसको पेन्सनमा प्रतिमहिना ४ हजारभन्दा बढी वृद्धि हुनेछ ।
उनीहरूलाई दोस्रो फाइदा पनि छ । उनीहरूले असार मसान्त या त्योभन्दा पहिले राजीनामा नदिनुमा पनि स्वार्थ लुकेको छ । साउनमा तलबवृद्धि हुँदैछ भन्ने उनीहरू सबैलाई थाहा थियो ।
साउन लागेपछि राजीनामा दिँदा बढेको तलबका आधारमा बढी पेन्सन पाइन्छ । त्यही कारण उनीहरूले राजीनामा साउन लागेपछि दिएका हुन् । सचिवहरूको तलब ३७ हजार २ सय ६० बाट बढेर ४० हजार २ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब स्केलमा जति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ, पेन्सनवालाको त्यति दरले बढैन ।
कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा पेन्सनमा जम्मा ६।६६ प्रतिशतमात्र बढ्छ । साउनमा राजीनामा दिँदा तलब वृद्धिका कारणसमेत पेन्सन बढेको छ, जबकि असार मसान्तअघि राजीनामा दिएको भए उनीहरूको पेन्सन प्रतिमहिना ६ सय रुपैयाँभन्दा बढीले थोरै हुन्थ्यो । यसअघिसमेत एकाध सचिवले सेवा अवधि सकिनु केही दिन पहिले राजीनामा दिन्थे । यस पटक त्यस्तो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको हो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रकाशित मिति: 2014-07-18 21:12:21
प्रतिक्रिया: