१७
भदौ, काठमाडौं
।
अनधिकृत रुपमा सञ्चालित
क्रशर उद्योगले चुरे दोहन बढेपछि गिट्टी, ढुँगा उत्खननमा कडाइ
गरेको सुशील कोइराला सरकार क्रशर मालिक सामु झुकेका छन् ।राजधानीका मुख्य सडका
गाडी तेर्साउँदै दलमा ठुला नेतासँग भेट बाक्लो बनाएका क्रशर मालिकहरुले सरकारलाई
निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनाएका छन् ।
सरकारले
आगामी पुष मसान्तसम्मको लागि मात्रै भन्दै अहिलेकै स्थानमा क्रसर चलाउन अनुमति
दिएको छ ।सरकारका ठूला विकास निर्माणका आयोजना समेत ठप्प हुने गरी क्रशर
मालिकहरुले सरकारलाई दवाव दिएका थिए ।
पुष
मसान्तपछि सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण नहुने उद्योगहरु
बन्द गर्ने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले
गरेको छ ।सरकारले गिट्टी ढुंगा उत्खननको नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि जथाभावि क्रसर
उद्योग खोलेर रातारात करोडपति बनेकाहरु मजदुरलाई हतियार बनाएर हड्तालमा उत्रेका
थिए ।
सरकारले
चुरेको अत्यधिक दोहन भएको भन्दै गएको साउन १ गते देखि रोडा ढुँगाको उत्खनन तथा
निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै रोडा ढुंगाको व्यवसायमा संलग्न क्रसर उद्योगीहरुलाई
निश्चित मापदण्डमा रहेर मात्र क्रसर उद्योग संचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थमन्त्री रामशरण महत
संयोजक रहेको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकले क्रसर उद्योगहरुलाई अहिलेकै
स्थानमा पुष मसान्त सम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।अर्थमन्त्रीकै जिल्ला
नुवाकोटमा समेत उनी निकट क्रशर उद्योगीले जिल्ला प्रशासन देखी प्रहरी र महतको नाम
लिएर क्रशर बन्द गरेको हप्तौं पछि सम्म अनधिकृत रुपमा क्रशर उद्योग चलाएका थिए ।